US Student Visa | अमेरिका में पढ़ाई कर रहे भारतीयों समेत अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मैसाचुसेट्स की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों के अमेरिका में रहने की अवधि को 4 साल तक सीमित करने वाले नियम को रद्द कर दिया है।
संघीय जिला न्यायाधीश एफ. डेनिस सेलर IV ने सोमवार को अपने फैसले में कहा कि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने यह नियम बनाते समय अपने कानूनी अधिकारों की सीमा पार की और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन किया।
ट्रंप प्रशासन ने 17 जुलाई, 2026 को इस नियम को अंतिम रूप दिया था। इसके तहत F-1 छात्र वीजा और J-1 एक्सचेंज वीजा पर अमेरिका आने वाले विदेशी नागरिकों के शुरुआती प्रवास को अधिकतम 4 साल तक सीमित करने की योजना थी।
यदि किसी छात्र का शैक्षणिक कार्यक्रम 4 साल से अधिक समय तक चलता, तो उसे अमेरिका में रहने की अवधि बढ़ाने के लिए संघीय सरकार से अलग से अनुमति लेनी पड़ती।
इस प्रस्ताव से विशेष रूप से पीएचडी और शोध कार्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों को परेशानी होने की आशंका थी, क्योंकि ऐसे पाठ्यक्रम अक्सर 5 से 7 साल तक चलते हैं।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि DHS नए प्रतिबंधों को उचित ठहराने के लिए धोखाधड़ी रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं कर पाया।
विभाग ने नियम के संभावित खर्च और लाभ का भी पर्याप्त आकलन नहीं किया था। अदालत ने छात्रों को अपना शैक्षणिक विषय बदलने, संयुक्त डिग्री हासिल करने और अतिरिक्त डिग्री कार्यक्रमों में दाखिला लेने से रोकने संबंधी प्रावधानों पर भी सवाल उठाए।
इस नियम के खिलाफ अगस्त में उच्च शिक्षा से जुड़े 8 संगठनों और श्रमिक संघों के गठबंधन ने अदालत में मुकदमा दायर किया था। इसमें प्रेसिडेंट्स एलायंस ऑन हायर एजुकेशन एंड इमिग्रेशन, NAFSA सहित कई संगठन शामिल थे।
अदालत ने 14 सितंबर को ही इस नियम के लागू होने पर अस्थायी रोक लगा दी थी। अब अपने अंतिम फैसले में पूरे नियम को रद्द कर दिया गया है।
यह फैसला भारतीय छात्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सोमवार को जारी ओपन डोर्स 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, 2025-26 शैक्षणिक वर्ष में अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या 6 प्रतिशत घटकर 339,435 रह गई।
भारतीय स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या में 34 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई और यह आंकड़ा 116,609 रहा। वहीं, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) कार्यक्रम में भाग लेने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 27 प्रतिशत बढ़कर 182,201 हो गई।
इस कार्यक्रम के तहत अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अपने अध्ययन क्षेत्र में काम करने का अनुभव मिलता है। ट्रंप प्रशासन इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है।
हालांकि, केवल अपील दायर करने से रद्द किया गया 4 साल का नियम स्वतः दोबारा लागू नहीं होगा। फिलहाल अमेरिका में पहले से लागू ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस व्यवस्था जारी रहेगी। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय छात्र अपने शैक्षणिक कार्यक्रम और वीजा संबंधी शर्तों का पालन करते हुए अमेरिका में रह सकते हैं।
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